उद्यानासाठी राखीव भूखंडावर बेकायदेशीर बांधकामाचा गंभीर आरोप; उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेचा इशारा

 उद्यानासाठी राखीव भूखंडावर बेकायदेशीर बांधकामाचा गंभीर आरोप; उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेचा इशारा

सांगोला नगरपरिषद हद्दीतील उद्यानासाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर बेकायदेशीररित्या बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. राजाराम वामन बनसोडे यांनी पुणे विभागीय आयुक्त व सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

सांगोला शहरातील सर्वे क्र. २४७ (पैकी) येथील आरक्षण क्र. ३६ अंतर्गत २२०० चौ. मी. (२२ गुंठे) क्षेत्र सार्वजनिक बगीच्यासाठी राखीव असून, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ नुसार ही जागा आजही उद्यानासाठीच राखीव आहे. मात्र, या जागेतील सुमारे १० गुंठे क्षेत्रावर पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीररित्या रहिवासी बांधकामास परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

अ‍ॅड. बनसोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळ जमीन मालकांनी २०१३ मध्ये नगरपरिषदेस ५० टक्के क्षेत्र विनामोबदला देण्याचा नोंदणीकृत करार केला होता. त्यानंतर ३० मे २०१५ रोजी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतही सदर भूखंड उद्यानासाठीच आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. असे असतानाही संबंधित अधिकारी व काही खासगी व्यक्तींच्या संगनमतातून या आरक्षित जागेवर अतिक्रमण करून बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट दाद मागण्यात आली आहे. तातडीने बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवून उद्यानासाठी राखीव भूखंड मोकळा करावा, तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

सात दिवसांत योग्य ती कारवाई न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला आहे. सार्वजनिक हिताच्या या प्रकरणाकडे प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.